आपल्याकडं एकाच भौगोलिक तुकड्यावर दोन देश रहात आहेत, इंडिया आणि भारत. इंडियाला उर्वरित जगाविषयी आकर्षण आहे, भारताला इंडियाविषयी आकर्षण आहे आणि उर्वरित जगाला भारताविषयी ओढ आहे. तुमचा विश्वास बसणार नाही पण हे खरं आहे. यासाठी आपल्याला काही आकडेवारी समजून घेतली पाहिजे. आपल्या देशातील एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ३०% लोकं शहरात राहतात आणि उरलेले ७०% लोकं हे ग्रामीण भागात राहतात. शहरी चकाकी असणारा भाग हा इंडियाचा आहे अन कात टाकू पाहणारा, डोळ्यात विकासाची स्वप्नं घेऊन उगवणारा ग्रामीण भाग हा भारताचा आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश म्हणुन आपली ओळख आहे. तसेच जगाच्या बाजारपेठेत आपली ओळख, एक ग्राहक म्हणुन आहे. अशावेळी, ७०% लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागावर जगाच्या बाजारपेठेचे लक्ष असणं स्वाभाविक आहे. या अर्थाने जगाचे लक्ष हे “भारता”वर आहे. आणि म्हणुन इंडियाला सुद्धा भारतात डोकवावे वाटते. जगातील ५व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणाऱ्या आपल्या देशात एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास अर्धी लोकसंख्या, रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून आहे, राष्ट्राच्या सकल उत्पन्नातील शेती क्षेत्राचा वाटा हा १५.५% इतका आहे. या शेती क्षेत्रातील अडचणी अनंत आहेत. तसेच देशाचे राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण हे शेतीशी निगडीत आहे. म्हणुनच स्वातंत्र्यपुर्व काळापासून तर आजतागायत, शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या कृषक समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक सामाजिक संस्था काम करत आल्या, वैयक्तिक प्रयत्न झाले, चळवळी उभ्या राहिल्या, शासकीय ध्येयधोरणं आखली गेली. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी खेड्याकडे चला हा मूलमंत्र दिला. २०२० साल हे त्यांच्या १५०व्या जयंतीचे वर्ष आहे. हे औचित्य साधुन आपण कृषी पर्यटन व ग्रामविकास या विषयाची चर्चा करत आहोत.
भारतात ६ लाखांपेक्षा जास्त खेडी आहेत, एक प्रकारे भारत हा खेड्यांचा देश म्हणुन ओळखला जातो. इथल्या प्रत्येक गावाची संस्कृती वेगवेगळी आहे. गावातील प्रत्येक घरातील जेवणाची वेगवेगळी चव आहे. वर्षभरात साजरे होणारे गावोत्सव, सनउत्सव, रूढी परंपरा या सर्वात निसर्गपूरक जीवनशैलीच्या संस्काराचा गाभा आहे. गावांची अर्थव्यवस्था हि शेती व शेतीपूरक जरी असली, तरी अनेक गावं आता कात टाकत आहेत. शहराजवळची गावं झपाट्याने शहरीकरणात घुसत आहेत. काही ठिकाणी औद्योगिक वसाहती उभ्या राहिल्याने, अर्थकारण बदलले आहे. शेतीवरचे अवलंबित्व कमी व्हावे यासाठी विविध प्रयत्न होताना दिसतात. अर्थात देशपातळीवर विचार करता याचे प्रमाण नगण्य आहे. महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे, ३५५ तालुके आणि ४३७२२ गावं आहेत. राज्याची लोकसंख्या ११.२४ कोटी आहे. त्यापैकी ४५% लोकं शहरात राहतात म्हणजे उरलेले ५५% लोकं निमशहरी/ग्रामीण भागात/गावात राहतात. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशात पहिल्या क्रमांकाची आहे. तसेच शहरीकरणाच्या अंगाने महाराष्ट्र, देशातील सर्वात जास्त शहरीकरण झालेले राज्य आहे. देशात, महाराष्ट्राचा लोकसंख्येच्या दृष्टीने २ रा आणि क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने ३ रा क्रमांक आहे. देशाच्या सकल उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा हा १४.४ % एवढा आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात राहणाऱ्या ५५% लोकांची अर्थव्यवस्था हि शेती आधारित आहे. एकूण शेतकऱ्यांच्या ८०% शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. हे शेतकरी राज्यभर, कोकण, दक्षिण महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र/खानदेश, मराठवाडा आणि विदर्भ असे विखुरलेले आहेत. अशा शेतीतून जगण्यापुरता पैसा मिळेल, प्रगतीसाठी लागणारा पैसा कमवायला शेतीला काहीतरी पूरक किवा जोड व्यवसायाची साथ द्यावी लागते. मग त्यात शेळीपालन, गायी म्हशी पालन, कुक्कुटपालन, रेशीमउद्योग, मधुमक्षिकापालन, छोटेमोठे शेतीपूरक कुटिरोद्योग यांची जोड देत, शेतकरी आपलं जगणं शाश्वत करू पाहतात. कुठल्याही व्यक्तीच्या किवा समाजाच्या विकासाचा प्रवास हा मास्लोव थियरीच्या पिरामिडच्या मार्गानेच होत असतो. त्यातली पहिली पायरी पैसा आहे, जो शेतीत काम करून अगदी शाश्वत नसला तरी जगण्यापुरता [कधी कधी तोही नाही] मिळवता येतो. पण पुढचे प्रसिद्धी आणि प्रतिष्ठा या दोन गोष्टी शेतकरीवर्गाला मिळण्यात, आताच्या सामाजिक संरचनेत खुप अडचणी आहेत. याचा परिपाक म्हणुन शेतकरी आत्महत्या करण्यापर्यंत पोहोचला आहे. पावसावर अवलंबून असलेली शेती, व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव, अद्यावत तंत्रज्ञान व माहितीचा अभाव, शेती शिक्षण, संशोधन याचा प्रसार व शेतकरी यांच्यात असलेले अंतर, पिकवलेल्या शेतमालाची किंमत ठरवणे हातात नसणे, नाशवंत शेतमालाचा विनियोग, त्याची प्रक्रिया यासाठीच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव, खेळत्या भांडवलाचा अभाव अन यावर कडी म्हणजे सामाजिक प्रतिष्ठेचा अभाव या सगळ्या अडचणींमुळे लोक शेती सोडून हाताला मिळेल ते काम करायला तयार होत आहेत. पण सगळ्यांनाच काम मिळते असे नाही आणि सगळ्यांनीच शेती सोडुन देणं शक्यही नाही. अशा परिस्थितीत एक अशी गोष्ट आहे कि जी शेतकरी वर्गाला, ग्रामीण भागात रहात असणाऱ्या तरुण तरुणींना, महिलांना, छोट्या मोठ्या कलाकारांना, कारागिरांना फ़क़्त उपजीविकेसाठीच नाही तर प्रगतीसाठी पैसा, कलेला, त्यांच्या कामाला प्रतिष्ठा आणि प्रसिद्धीही मिळवून देऊ शकेल.
ती गोष्ट आहे पर्यटन. होय पर्यटन या संकल्पनेत किती क्षमता आहे हे आपल्याला काही देशांकडे पाहिले कि लक्षात येतं. सिंगापूर, थायलंड, दुबई या देशांची अर्थव्यवस्था पर्यटन आधारित आहे. इतर देशांचा विचार करता भारतातील सांस्कृतिक, नैसर्गिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक अन अजून बऱ्याच बाबतीतली विविधता पर्यटनाला चालना देणारीच आहे. तरीसुद्धा आतापर्यंत भारतात पर्यटनाला व्यावसायिक दृष्टीकोनातून पाहिले गेले नाही. प्रायोरिटी सेक्टर मध्ये पर्यटनाचा नंबर लागत नाही. २०२०च्या अर्थसंकल्पात, देशाच्या पर्यटन विकासासाठी फ़क़्त २५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अशाही परिस्थितीत देशविदेशातील लोकांचा भारतात पर्यटनाला येण्याचा ओघ वाढतच चालला आहे. मागील वर्षी हि वाढ ५.२ % एवढी नोंदवली गेली. भारतात पर्यटनाच्या माध्यमातून, एकूण लोकसंख्येच्या ८% लोकांना रोजगार उपलब्ध होत आहे अन राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात पर्यटनाचा वाटा हा ९.५% पेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता, महाराष्ट्रात ७००किमी चा समुद्रकिनारा, ३५० किल्ले, ६०० लेण्या, प्राचीन मंदिरे, निसर्गरम्य ठिकाणे, थंड हवेची ठिकाणे, वारसास्थळे, अभयारण्ये, संग्रहालये, मनोरंजन, सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक व वैज्ञानिक अंगांची ठिकाणे यांचं पर्यटन आजवर होत आलंय. त्याचसोबत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मुंबईत असल्यामुळे असल्याने परदेशी पर्यटकांची येजा मोठ्या संख्येने असते. आकडेवारीनुसार परदेशी पर्यटक येण्यात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो तर देशांतर्गत पर्यटनात महाराष्ट्र ५व्या स्थानावर आहे. असं असलं तरी पर्यटनाकडे सर्वच पातळीवर अक्षम्य दुर्लक्ष होत आलंय. औरंगाबाद, नागपूर मुंबई यांची टुरिझम सर्किट आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा घोषित जरी झाला असला तरी स्थानिक पातळीवर जागरूकतेच्या अभावामुळे प्रत्यक्षात फार कमी काम झालंय. याला अपवाद ठरलाय जुन्नर. २१ मार्च २०१८ साली राज्य शासनाने जुन्नरला राज्यातील पहिला पर्यटन तालुका म्हणुन घोषित केले. अर्थात असं करण्याची मागणी हि फ़क़्त राजकीय नव्हती तर जबाबदार पर्यटन चळवळीचा परिपाक होता. स्थानिक लोकांच्या जागरूकतेमुळे जुन्नरच्या या शासकीय निर्णयामुळे स्थानिक लोकं रोजगाराच्या संधी निर्माण करत आहेत.
आर्थिक मंदीमुळे औद्योगिक क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी संकुचित होत जात असताना दुसरीकडे शेतीच्या अडचणी संपताना दिसत नाहीत. राज्याची ५५% लोकसंख्या ज्या ग्रामीण भागात राहते, तिथून काही लोकांनी शेती सोडून इतर क्षेत्रातील रोजगार शोधत स्थलांतर केले. सगळ्यांनाच असं करणं शक्य नाही, अशा वेळेस ग्रामीण भागातील लोकांनी शेतीतूनच समृद्धीचा मार्ग शोधायला सुरवात केली. त्या शेतीला जेव्हा पर्यटनाची जोड मिळते तेव्हा संधीचं एक मोठं आकाश मोकळं होतं. इतर पर्यटन संकल्पनांसारखीच हि एक माती आधारित पर्यटन संकल्पना आहे, ज्याला कृषी पर्यटन, शेती पर्यटन, फार्म हाउस पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, गाव पर्यटन, कंट्रीसाईड टुरिझम, ऑफबीट टुरिझम अशी वेगवेगळी नावं आहेत. राज्याचं पर्यटन धोरण २०१६ ला आलंय. त्यात या सगळ्याला शाश्वत पर्यटन या संकल्पनेखाली नोंदणीकृत केलंय. तसेच निवास व न्याहारी योजना, महाभ्रमण योजना अंतर्गत या पर्यटन संकल्पांना एमटीडीसी सोबत जोडून घेतलं गेलंय. मातीशी निगडीत पर्यटन संकल्पनेचे महत्व काय? लोकांना मातीशी निसर्गाशी जोडून ठेवणे. इतर देशांमध्ये सामाजिक गरजेतून हि संकल्पना सुरु झाली. इटली, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशात कृषी पर्यटन शिकवणारे कॉलेजेस आहेत. भारतात फार्म हाउस संस्कृती तशी जुनी आहे पण एका कृषीप्रधान देशात, कृषीपर्यटनासारखी संकल्पना सुरु होते, लोकप्रिय होते हा तसा मोठा विरोधाभास म्हणावा लागेल पण याचं मूळ इथल्या समाजकारणात आहे. २०-३० वर्षांपूर्वी शहरीकरणाच्या प्रभावाखाली, एके काळचा गावात राहणारा मोठा वर्ग शहरात आला, त्यांची शेतीशी नाळ तुटली. शहरीकरणात स्थिरावल्यावर त्यांना पुन्हा जेव्हा गाव अनुभवायची इच्छा झाली तेव्हा जाणार कुठं? या पोकळीत कृषी व ग्रामीण पर्यटनाला संधी निर्माण झाली. व्यावसायिक तत्वावर १९७९-८० साली सगुणा बाग[नेरळ], सावे फार्म[डहाणू] हि कृषी पर्यटन केंद्र सुरु झाली. तेव्हापासून, आजतागायत १००० च्या जवळपास मातीशी निगडीत पर्यटन केंद्र सुरु झालीत. कोणी एखाद्या पिकालाच घेऊन पर्यटन करतंय, कोणी त्या त्या ठिकाणची खाद्यसंस्कृती प्रमोट करतंय, कोणी लोककला, बलुतेदार अलुतेदार, महिला बचत गट यांच्या मदतीने पर्यटन संकल्पना राबवतंय. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम असा झाला कि शहरी लोकांचं ग्रामीण भागात येणंजाणं वाढलं. त्यानिमित्ताने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस चालना मिळाली. या मातीशी निगडीत पर्यटन संकल्पनेकडे जेव्हा आपण सकारात्मक दृष्टीकोनातून बघतो तेव्हा त्याचे अनेक फायदे लक्षात येतात.
कृषी/ग्रामीण/गाव पर्यटनाचे फायदे
१. ताजा शेतमाल तसेच प्रक्रिया केलेला शेतमाल यांना चालतीफिरती बाजारपेठ मिळते. आपण पिकवलेल्या शेतमालाची किंमत स्वतः शेतकऱ्यांना ठरवता येते.
२. शहरी व ग्रामीण संस्कृतीची एकमेकांना ओळख होते, विचारांचे, समज-गैरसमज, आकलनाचे, विचारांचे व संधींचे आदानप्रदान होते. शहराच्या चकाकी मागील मेहनत, तिथली आव्हानं जवळून ऐकायला मिळतात त्याबरोबरीने शहरी पाहुण्यांना गाव समजायला मदत होते.
३. शेतीविषयी असलेले अपसमज दूर व्हायला मदत होते, शेती/गाव अनुभवायला मिळते, आपण जे खातो ते कुठून येतं, किती मेहनतीतून बनतं हे कळायला मदत होते.
४. ग्रामीण भागातील तरुण तरुणी, महिला यांच्या व्यक्तिमत्व विकासात मदत होते, आत्मविश्वास वाढतो.
५. महिला बचत गटांना, स्थानिक कारागिरांना, कलाकारांना त्यांच्या वस्तू, कला यांना बाजारपेठ मिळते, मान सन्मान प्रसिद्धी मिळते.
६. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस चालना मिळते. गावातून शहराकडचे स्थलांतर कमी होते.
७. शेतीवरचा आर्थिक ताण कमी होतो, शेती प्रगतीची होते.
८. आजूबाजूला असणाऱ्या पर्यटन स्थळांना जायला, राहण्याखाण्याची व्यवस्था व्हायला कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून मदत होते.
९. गावाची लोककला, खाद्यसंस्कृती, यात्रा उत्सव, परिसरातील पर्यटन वैभव यांचे जतन व संवर्धन होते.
१०. तळागाळापर्यंत पर्यटन विकासाचे जाळे पसरते ज्यातून पर्यटन विकासात हातभार लागतो.
गावाचं शहर करण्याची गरज नाही. काळासोबत तो बदल आपोआप होईल. प्रत्येक गावाच्या अडचणी वेगवेगळ्या आहेत म्हणुन प्रत्येक गावाचा विकास आराखडा बनवून त्याला गरजेनुसार निधी उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण स्तुत्य आहे, आता गावागावाने परिसर वाचन करून, पर्यटनाच्या अंगाने आपल्या गावात काय काय आहे याचा अभ्यास करायला हवा. त्यासाठीची विकासकामे गाव विकास आराखड्यात टाकून, त्यासाठीचा निधी मिळवून पायाभूत सुविधांची उभारणी व्हायला हवी. जेव्हा प्रत्येक गाव असं करेल तेव्हा अपोआप राज्याचा पर्यटन विकास आराखडा तयार होईल. शेतीपूरक व्यवसायांमुळे खेळता पैसा गावात येईल. त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाढीस लागेल. पर्यटनाच्या साथीने शेतीआधारित अर्थव्यवस्थेत एक शाश्वत विकासाचे परिमाण लाभेल. गावाच्या सर्वांगीण व शाश्वत विकासात पर्यटनाचा असा मोलाचा वाटा ठरू शकेल. जेव्हा आपण देशाला महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न पहातो तेव्हा गावांना स्वयंपूर्ण करणे हा त्यातला प्रभावी मार्ग आहे असे वाटायला लागते. महात्मा गांधीना जो खेड्यांचा विकास अपेक्षित होता त्याला पर्यटनातून प्रत्यक्षात उतरवायला मदतच होईल. जुन्नर पर्यटन मॉडेलच्या माध्यमातून आम्ही जुन्नरमध्ये गेली १० वर्ष तेच करू पहातोय. मार्ग तर सापडलाय पण अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचाय.
मनोज हाडवळे
[लेखक एम एस सी कृषी आहेत. कृषी पर्यटन-एक शेतीपूरक व्यवसाय हे पुस्तक त्यांनी लिहिलंय तसेच पर्यटन सल्लागार म्हणुन कामा करत आहेत. संस्थापक- जुन्नर पर्यटन विकास संस्था, संचालक- पराशर कृषी व ग्रामीण संस्कृती पर्यटन, जुन्नर]